नवीन चौहान.
उत्तराखंड को नशामुक्त करने की दिशा में प्रदेश को ड्रग फ्री करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। ऐसे में अब तय किया गया है कि यदि किसी थाना क्षेत्र में गठित की गई एनटीएफ फोर्स जाकर ड्रग पकड़ती है तो संबंधित थानेदार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। त्रिस्तरीय एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की मासिक समीक्षा डीजीपी स्वयं करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को नशामुक्त करने हेतु Drugs Free Devbhoomi by 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए त्रिस्तरीय एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का राज्य, जनपद और थाना स्तर पर गठन किया गया है। इसी परिपेक्ष में आज 16 अगस्त को जनपद देहरादून के वरिष्ठ अधिकारियों, थानाध्यक्षों, निरीक्षक व उप निरीक्षकों को ड्रग्स के प्रति संवेदनशील करने, ड्रग्स के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के माध्यम से उत्तराखण्ड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अभियोजन के अधिकारियों द्वारा ड्रग्स के विरूद्ध कार्यवाही को और अधिक प्रभावी करने, enforcement और awareness की कार्यवाही, विधिक और कानूनी रूप से मजबूत विवेचना करने के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बताया गया।
कार्याशाला को सम्बोधित करते हुए अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड ने कहा कि ड्रग्स हमारे समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। किसी परिवार का बच्चा यदि ड्रग्स के जाल में फंस जाता है तो उस परिवार की जीवन भर की कमाई, इज्जत सब बरबाद हो जाती है इससे अच्छे-अच्छे परिवार भी बरबार हो जाते हैं। ड्रग्स को समूल नाश करना हमारी जिम्मेदारी है। ड्रग्स पूरी दुनियां में टेरर फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत है इस नाते हमारी ड्यूटी और अधिक बढ़ जाती है। ड्रग्स के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनायें। सामाजिक, सवैंधानिक जिम्मदारी के साथ-साथ थानाध्यक्ष होने के नाते आपकी काफी जिम्मेदारी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राज्य स्तर, जनपद स्तर एवं थाना स्तर पर एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यदि राज्य स्तर की टास्क फोर्स किसी थाने क्षेत्र पर जाकर ड्रग्स पकडती है, तो सम्बन्धित थाना प्रभारी की भी जवाबदेही तय की जाएगी। Enforcement, Awareness एवं Rehab तीनों को साथ लेकर चलें। पूरी युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा में लगाना है। आप सभी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए मुख्यमंत्री जी के सपने ड्रग्स फ्री देवभूमि को साकार करें। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा अपनी उर्जा को सकारात्मक क्रिया-कलापों खेल, पढाई, कल्चरल एक्टीविटी आदि में लगाएं और ड्रग्स से दूर रहें।
कार्यशाला में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड- वी मुरूगेशन ने अभियुक्तों के विरूद्ध मा0 न्यायालयों में प्रभावी पैरवी, साक्ष्य प्रस्तुत करने के दृष्टिगत विवेचनाओं में गुणवत्ता लाये जाने के सम्बन्ध में बताया गया। गिरीश चन्द्र पंचौली- संयुक्त निदेशक, विधि, देहरादून द्वारा एवं मनोज कुमार शर्मा- एडीजीसी, देहरादून द्वारा मा0 न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित मामलों में विचारण के दौरान पाई जाने वाली कमियों तथा वर्तमान तक आने वाली कमियों की पूर्ति विवेचना के दौरान करने हेतु भी विस्तारपूर्वक समझाया गया।
नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए पूरे प्रदेश में वर्ष 2019 में 1558 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करके 11 करोड़ से अधिक का मादक पदार्थ बरामद किया गया। वर्ष 2020 में 1490 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करके लगभग 13 करोड़ का मादक पदार्थ बरामद किया गया। 2021 में 2165 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करके 26 करोड़ का मादक पदार्थ बरामद किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2022 के प्रथम 06 माह में 794 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करके 12 करोड़ का मादक पदार्थ बरामद किया गया।
कार्यशाला में पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र- करन सिंह नगन्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून- दलीप सिंह कुंवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ- अजय सिंह सहित जनपद के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
