भाजपा सरकार ने पारदर्शिता के साथ दिया युवा हाथों को रोजगार: मदन कौशिक

नवीन चौहान
देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भाजपा सरकार ने पारदर्शिता के साथ युवा बेरोजगारों के हाथो को काम दिया है नौकरियों की बंदरबांट नहीं की है। सरकार ने सरकारी, गैर सरकारी में स्थाई और अस्थाई रूप से 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है और आंकड़ें इसकी पुष्टि करते हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री कौशिक ने कहा कि दो साल से कोरोना के चलते हर तरह की सरकारी, गैर सरकारी और व्यवसायिक गतिविधि ठप्प पड़ी है, लेकिन प्रदेश में किसी भी संविदा अथवा आउटसोर्स कार्मिक की सेवा को समाप्त नहीं किया गया। बल्कि उनके लिए रोजगार सृजन के लिए सरकार योजनायें लायी है।
कांग्रेस के रोजगार सम्बन्धी बयान पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में नौकरियों की बंदरबांट के आरोप भी सामने आये थे। तब चहेतों को रेवड़ियों की तरह सरकारी नौकरियों के बंटने के भी आरोप लगे और पिछले दरवाजे से हुई नियुक्तियों पर हंगामा भी हुआ था।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल मे बेरोजगारों के साथ छलावा हुआ और कांग्रेस ने बेरोजगारों को नहीं अपने चहेतों को सरकारी नौकरियां दी है। इसमें विधान सभा में 158 नियुक्तियों सहित अन्य कई विभागों में कई ऐसे मामले सामने आये जिसमें कहा गया कि मनमाफिक चहेतों को रोजगार दिया।
श्री कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सरकार पूर्ण पारदर्शिता से सबका साथ सबका विकास की भावना से कार्य कर रही है। भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने रोजगार और विकास के नजरिये से कांग्रेस को आइना दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस के सामने आत्ममंथन का समय है कि आज के मुकाबले उसके कार्यकाल में रोजगार और विकास की क्या स्थिति थी।
भाजपा अध्यक्ष ने रोजगार के वर्षवार आंकड़े देते हुए कहा कि 2017 से 2020 तक युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों में नए पदों का सृजन कर युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया गया है।
सृजित पदों में प्रमुख रूप से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 562 पद, चिकित्सा में 1473 पद, उद्योग विभाग में 160675 पद, ग्रामीण विकास विभाग में 153360 पद, वन विभाग में 89280 पद, लोक निर्माण विभाग में 58163 पद, परिवहन विभाग में 58078 पद, पेयजल विभाग में 41630 पद, पर्यटन विभाग में 41630 पद, कौशल विकास एवं सेवायोजना में 30102 पद, माध्यमिक शिक्षा में 8611पद, सिंचाई विभाग में 8170 पद, शहरी विकास विभाग में 7630 पद, खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 6509 पद, आबकारी विभाग में 6043 पद, सैनिक कल्याण विभाग में 5509 पद, लघु सिंचाई में 4656 पद, ऊर्जा विभाग में 4289 पद, गन्ना किसान एवं चीनी उद्योग में 2847 पद, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 2703 पद, महिला सशक्तिकरण में 2596 पद, स्वास्थ्य विभाग में 2585 पद, डेरी विकास विभाग में 2481पद, सहकारिता में 2276 पद, मत्स्य विभाग में 2016 पद है।
अन्य कई प्रशासनिक विभागों में पद सृजित हुए बेरोजगारों को रोजगार देनेका कार्य किया गया है। नए सृजित पदों के अंतर्गत 2017 से 2020 चिकित्सा क्षेत्र में 1810 पद, वित्त विभाग में 1583 पद, उच्च शिक्षा विभाग में 1247 पद, संस्कृत शिक्षा विभाग में 75 पद, गृह विभाग आयुष विभाग में 75 पद, सूचना प्रौद्योगिकी में 485 पद, तकनीकी शिक्षा में 473 पद, रेशम विकास विभाग में 426 पद, पशुपालन विभाग में 421पद, उद्यान विभाग में 318 पद, निर्वाचन विभाग में 272 पद, महिला कल्याण विभाग में 254 पद, जलागम प्रबंधन में 174 पद, सचिवालय प्रशासन में 138 पद, राज्य संपत्ति विभाग में 136 पद, ग्रामीण निर्माण विभाग में 110 पद, समाज कल्याण विभाग में 96 पद, सूचना विभाग में 33 पद, आवास विभाग में 27 पद, नागरिक उड्डयन में 24 पद, संस्कृत विभाग में 14 पद, कृषि विभाग में 12365 पद, वन एवं पर्यावरण विभाग में 45 पद, सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान अनुभाग) में 122 पद, उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज में 28 पद, अर्थ एवं संख्याधिकारी में 14 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय में 877 पद है।
कोविड के दौरान मनरेगा में पिछले साल की तुलना में 84000 अतिरिक्त परिवारों (200000 अतिरिक्त श्रमिकों) को रोजगार दिया गया। पिछले वर्ष की तुलना में ₹170 का अतिरिक्त व्यय भी सरकार द्वारा किया गया है ।
श्री कौशिक ने कहा सरकार ने कैंपा के माध्यम से 40000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना भी तैयार की। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2014 से 2017 तक केवल 8 परीक्षाएं आयोजित हुई जिनमें 801 पदों पर चयन हुआ, वहीं साल 2017 से 2020 तक 59 परीक्षाएं आयोजित की गई जिनमें 6000 पदों का चयन हुआ वर्तमान में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 7300 पदों पर अधियाचन और भर्ती प्रक्रिया जारी है।
भाजपा सरकार ने पिछले 4 सालों में 712837 रोजगार सृजित कर बेरोजगारों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी बेरोजगारों के हित में फैसले ले रही है। कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित प्रदेश के पर्यटन उद्योग की परेशानियों को समझते और पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसाईयो के विभिन्न एसोसिएशनों से प्राप्त प्रतिवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ी राहत प्रदान करने हेतु पर्यटन व्यवसाय के लिए 28.99 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत पर्यटन उद्योग से जुड़े विभिन्न व्यवसायियों को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाने वाली यह सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होगी।
श्री कौशिक ने कहा कि वर्तमान में सरकार कोरोना से आम लोगों की रक्षा के लिए लड़ रही है और विपक्ष को भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़कर सेवा कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार लोगो के जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबध है और उनके रोजगार की दिशा में भी गंभीरता से योजना बनाकर कार्य कर रही है। श्री कौशिक ने कहा कि सरकार बड़े स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी पदों पर शीघ्र भर्तियां करने जारही है।