सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान न होने पर अशासकीय प्राचार्य परिषद ने विरोध जताया




सोनी चौहान
डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में गुरूवार को प्राचार्य परिषद की एक बैठक की गई जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। शासन से अति शीघ्र इनका समाधान करने के लिए कहा गया।

परिषद के अध्यक्ष डॉ बीए बौडाई ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान नहीं कर रही है। केंद्र सरकार अपना अंश दे चुकी है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार अभी तक एरियर का भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने आशा जताई है कि सरकार इसी वित्तीय वर्ष में एरियर का भुगतान करेगी। महाविद्यालय के रीडर को संशोधित वेतनमान दिया गया। जब की प्राचार्यो को इससे वंचित रखा गया। उन्होंने मांग की कि सरकार को जल्द ही इसका लाभ देना चाहिए।
महामंत्री डॉ अजय सक्सेना ने मुद्दा उठाया सरकार ने 1 अप्रैल 2015 के बाद से जीपी एफ़ पर ब्याज नहीं दिया। उच्च न्यायालय ने तु्रन्त व्याज देने का आदेश दिया था। शीत कालीन अवकाश के लिए विश्विद्यालय के कलेंडर के अनुसार 26 दिसम्बर से 18 जनवरी तक परीक्षा तिथिओं के अनुसार 15 दिनों का अवकाश किया जाये। उस दौरान परीक्षा समय से चलती रहेंगी।
परीक्षाओ में सहयोग़ करने वाले शिक्षको को नियमानुसार प्रतिकार अवकाश दिया जाए।
शासन से मांग की अशासकीय महाविद्यालयो क़े प्रबंधतंत्र को शिक्षक और शिकशक्षेत्तर पदों पर संविधा नियुक्ति का अधिकार दिया जाये जिसका वित्तीय वहन सरकार करें।
बैठक में डीबीएस कॉलेज के प्राचर्य डॉ बीसी पांडेय, डी डव्लू टी की प्राचार्या डॉ आरती दीक्षित, एम क़े पी की प्राचार्या डॉ रेखा खरे आदि उपस्थित रहे।



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