नवीन चौहान
उत्तराखंड पुलिस के जवानों को उत्तराखंड सरकार से एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। ग्रेड पे 4600 की मांग कर रहे जवानों को 4200 देने का प्रस्ताव केबिनेट में मंजूर कर लिया गया है। लेकिन पुलिस के जवानों को उत्तराखंड सरकार के निर्णय से कोई खुशी महसूस नही हुई है।
जवानों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि उत्तराखंड सरकार ने पुलिस के हितों की रक्षा करने के लिए संजीदा नही है। एएसआई का पद कोई मायने नही रखता है। इससे 16 से 20 साल की नौकरी करने के बाद वेतन में कोई बढोत्तरी नही हुई है।
गौरतलब है कि 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक आयोजित की गई। जिसमें सबसे प्रमुख रूप से उत्तराखंड पुलिस के जवानों के 4600 ग्रेड पे का मुददा रहा। इस मुददे के प्रस्ताव पर बैठक में 4200 ग्रेड पे मंजूर किया गया और एएसआई के पद को स्वीकृत करने पर सहमति बनी। इस निर्णय की खबर मीडिया में आई तो पुलिसकर्मियों के चेहरे पर उदासी छा गई।
बताते चले कि 21 अक्टूबर 2021 को पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि 2001 बैच के सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। इसके बाद दोबारा ग्रेड पे का मुददा लटका रहा। आज केबिनेट की बैठक के बाद भी पुलिसकर्मियों को निराश ही होना पड़ा है। उनके वेतन में कोई खास बढोत्तरी नही होगी। करीब 2500 से 3000 का इजाफा होगा।
