नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों तक बजट टालने की विपक्ष की मांग पर सरकार से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लेटर लिखकर कहा कि सरकार 10 जनवरी तक इस पर अपना रुख साफ कर दे। बता दें कि पांच राज्यों में 4 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक 3 दिन पहले आम बजट को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग में अपना विरोध दर्ज कराया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे केंद्र की सरकार को फायदा हो सकता है। बीते गुरुवार को कई विपक्षी दलों के नेता इस मामले की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मांग की थी कि निष्पक्ष चुनाव के लिए बजट को 8 मार्च के बाद पेश किया जाना चाहिए। 31 मार्च तक कभी भी बजट पेश किया जा सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। आचार संहिता लग गई है। ऐसे में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना सही नहीं होगा। विपक्ष की इस मांग का केंद्र में एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने भी समर्थन किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था, ‘बजट में लोकलुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं, जिससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। इससे फेयर इलेक्शन नहीं हो सकेगा।’ गौरतलब है कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बुधवार को विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये चुनाव 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच होंगे।
EC ने मांगा चुनावों से पहले बजट को लेकर सरकार से जवाब
