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उत्तराखंड में नौकरी का रास्ता साफ, अब इस पद पर होगी भर्ती

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नवीन चौहान
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी देने के लिए कई विभागों में भर्ती करने का रास्ता साफ किया है। उत्तराखण्ड लोकसेवा आयोग के सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के प्रारम्भिक 04 माह में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अभ्यर्थियों को वृहत स्तर पर अवसर प्रदान किए गए हैं। इस क्रम में आयोग द्वारा  उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा-2019 के अन्तर्गत 15 पदों तथा सहायक वन संरक्षक परीक्षा-2019 के अन्तर्गत 45 पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा-2019 में प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 01.09.2019 को तथा सहायक वन संरक्षक परीक्षा-2019 में प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 29.09.2019 को निर्धारित है। उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा-2018 के अन्तर्गत 30 पदों पर चयन की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें मुख्य परीक्षा दिनांक 12.09.2019 से 18.09.2019 तक निर्धारित है।
सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2016 का अन्तिम चयन परिणाम घोषित करते हुए 150 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की गयी है। सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2016 का अन्तिम चयन परिणाम घोषित करते हुए 58 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति भी शासन को उपलब्ध करा दी गयी है।
राजकीय इण्टर कालेज में प्रवक्ताओं के कुल 917 पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है तथा चयनित अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी गयी है। राजकीय इण्टर कालेज में प्रवक्ताओं के कुल 1914 पदोें पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की कार्यवाही भी आयोग द्वारा पूर्ण कर संस्तुति शासन को उपलब्ध करा दी गयी है।
प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज के सीधी भर्ती के 507 पदों पर चयन हेतु पुनः आयोग को अधियाचन दिनांक 11 जून, 2019 प्राप्त हुआ था, किन्तु आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी विसंगतियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव शासन को दिनांक 18 जुलाई, 2019 को वापस प्रेषित किया गया है। प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज के पदोन्नति कोटे के 1423 पदों को भरे जाने हेतु भी अधियाचन दिनांक 26 जून, 2019 आयोग को प्राप्त हुआ था, किन्तु ज्येष्ठता सूची व वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों से सम्बन्धित कमियों के कारण यह प्रस्ताव भी शासन को संशोधन हेतु दिनांक 05 अगस्त, 2019 वापस प्रेषित किया गया है। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के समस्त गतिमान प्रकरणों में दु्रत गति से चयन की कार्यवाही की जा रही है।

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