नवीन चौहान, हरिद्वार। मोदी सरकार के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को सदन में अंतरिम बजट पेश किया। चुनाव से पहले इस बजट में केंद्र में मौजूद मोदी सरकार ने देश की जनता को बड़ी राहत दी है। बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। आम जनता को टैैक्स में बड़ी छूट दी है। पांच लाख तक की आय पर टैक्स में छूट दी गई है। इस बजट की हर वर्ग ने सराहना की है।
बजट की बड़ी बातें
पांच लाख तक टैक्स में छूट, दो घर होने पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अफॉर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इनकम टैक्स में छूट दी गई है।
मकान के किराए पर लगने वाले टीडीएस की सीमा भी 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 कर दी गई है। बैंक और डाकखाने में जमा राशि पर ब्याज से होने वाली 40 हजार तक की आय पर टीडीएस नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया।
यदि आय 10 लाख से अधिक है तो 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। पांच लाख से 10 लाख तक आय वालों को 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। पांच लाख की आय वाले यदि डेढ़ लाख का इनवेेस्टमेंट करते हैं तो साढ़े 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
वित्त मंत्री ने अपनी बजटीय भाषण में कहा कि हम महंगाई दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत तक ले गए। उन्होंने कहा कि 2030 तक सभी नदियों को साफ किया जाएगा। कहा कि इलैक्ट्रोनिक और ऑटोमोबाइल में भारत दुनिया हब बनेगा।
वित्तमंत्री ने बताया कि हर महीने 97 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। कहा कि भारत अगले पांच साल में 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। बताया कि जनवरी में जीएसटी 1 लाख 3 हजार करोड़ पहुंची। 50 लाख तक कारोबार करने वालों को 6 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। जिनकी टोटल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उन्हें सिर्फ तीन महीने में एक बार रिटर्न भरना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पहली बार एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स भरा। टैक्स देने वालों की संख्या 80 प्रतिशत तक बढ़ गई है।
1 लाख डिजिटल गांव बनाना सरकार का लक्ष्य है। पशु पालकों और मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण पर 2% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। भारत ने ग्रामीण स्वच्छता कवरेज में 98% का आंकड़ा हासिल किया। सरकार ने मौजूदा आरक्षण, जो कि एसटी/एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है उसको पूर्ण रूप से बरकरार रखते हुए गरीबों के लिए भी शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है।
वर्ष 2014 तक देश में लगभग ढ़ाई करोड़ परिवार बिना बिजली के थे, सौभाग्य योजना से हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया। असंगठित क्षेत्र के लिए 60 के बाद 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अगर 18 साल से इसे शुरू किया जाएगा तो मात्र 55 रुपये प्रतिमाह देने होंगे। प्रधानमंत्री श्रम धन मानव धन योजाना के तहत 29 साल की उम्र में कामगार को 60 साल तक 100 रुपये देने होंगे। असगंठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार पेंशन योजना लेकर आई है। जिससे 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम को आसान बनाया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कर रहे है। किसानों को साल में 6 हजार रुपये, 2 हजार की तीन किश्तों में मिलेंगे। छोटे सीमांत किसानों के खाते में हर साल आएंगे 6000 रुपये। जिन किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम की जमीन है उन्हें मासिक आय सरकार देगी।
