कानपुर : यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना 25 अक्टूबर के आसपास जारी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सोमवार को कानपुर में इस बात का ऐलान करते हुए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अपना ढुलमुल रवैया बदलने की चेतावनी दी है। उन्होंने पिछली जातीय हिंसाओं में जिला प्रशासन की भूमिका को पक्षपातपूर्ण बताते हुए चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुधरने की चेतावनी दी है।
यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त एस के अग्रवाल ने पारदर्शी और पक्षपातहीन चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सूबे के अधिकारियों की जमकर क्लास ली। कानपुर में चुनाव पूर्व समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ कहा कि पुलिस और प्रशासन की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से जातिगत हिंसा को बढ़ावा मिलता है। प्रशासन अपना रवैया ठीक रखे वरना चुनाव के दौरान यह हिंसा को आमंत्रण देने जैसा होगा। निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव की सम्भावित तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 25 अक्टूबर के आसपास जारी होगी। 5 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 16 नगर निगमों में ईवीएम के जरिए व 199 पालिका परिषद और 439 नगर पंचायतों में मतपत्र के जरिए चुनाव होगा।
यूपी में आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट कम खोले जाने पर भी चिंता जताई। उन्होने चुनाव से पहले वांछित अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम उम्र के अपराधियों पर कोई तरस न खाया जाए। गुंडा एक्ट, रासुका, गैंगस्टर एक्ट के लंबित मामले तेजी से निपटाए जाएं। अपराधी जिला बदर हों। ये लोग चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। जिला प्रशासन हिस्ट्री शीट खोले और आदतन पेशेवर अपराधी सलाखों के भीतर भेजे जाएं। अवैध शराब की तस्करी रोकने पर पुलिस फोकस करे। मतदान से 48 घंटे पहले शराबबंदी की जाएगी। जिले की सीमाएं 48 घंटे पहले सील हो जाएंगी। साम्प्रादायिक और जातिगत हिंसा रोकने के लिये पुलिस एक्शन प्लान बनाए।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को बेजा राजनैतिक दबाव से मुक्त रहकर दायित्वों के निर्वाहन का बोध कराया और अपने प्रशासनिक अनुभव साझा करके उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराने की सीख दी।
