सोनी चौहान
जामरानी बांध परियोजना को अब पंख लगने शुरू हो गये है। भारत सरकार ने बहुप्रतीक्षित इस योजना को राष्ट्रीय योजना मे शामिल कर लिया गया है। इस परियोजना मे सभी प्रकार के फंडिंग एशियन डप्लमैंट बैक(एडीबी) द्वारा की जायेगी। परियोजना का सतही तौर पर निरीक्षण करने के लिए एडीबी की छः सदस्यीय टीम विगत सोमवार से जामरानी क्षेत्र तथा जनपद के अन्य क्षेत्रों मे भ्रमण पर रही।
इस टीम में अरनाउड क्यूहोशिश प्रिसिंपल वाटर रिसोर्स स्पेशलिस्ट एसएईआर, ब्रान्डो एजिंल्स एसोशिएट इन्वायरमैंन्ट आफिसर एसएईआर, मैरी एल होस्टिस वाटर रिसोर्स स्पेशलिस्ट एसएईआर, फं्रास्सिको रिचिआरडी इन्वायरमैन्ट स्पेशलिस्ट, राजेश यादव सीनियर प्रोजेक्ट आफिसर नेशनल रिसोर्स एण्ड एग्रीकल्चर, कृष्णा एस रौतेला एसोशिएट प्रोजेक्ट आफिसर आईएनआरएम दौरे पर रहेे। निरीक्षण के दौरान सिचाई महकमे के आला अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे।
मंगलवार की सुबह टीम सदस्यों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ अमृतपुर, गौलापार क्षेत्रों का भ्रमण किया। सदस्यों द्वारा आवश्यक जानकारियां एवं सूचनायें एकत्रित की गई, इसके उपरान्त दोपहर टीम सदस्यों की आयुक्त कुमायू मण्डल एवं सचिव मुख्यमंत्री राजीव रौतेला के एक महत्वपूर्ण बैठक आयुक्त शिविर कार्यालय में सम्पन्न हुई। इस बैठक जिलाधिकारी उधमसिह नगर डा नीरज खैरवाल तथा जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल भी मौजूद थे। टीम सदस्यों द्वारा आयुक्त से वार्ता कर दो दिन मे किये गये प्रोजेक्ट के अध्ययन की चर्चा की।
आयुक्त राजीव रौतेला ने बताया जामरानी प्रोजेक्ट कुमाऊं का ही नही उत्तराखण्ड का महत्वपूर्व प्रोजेक्ट है। इस परियाजना को परियावणीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इस परियोजना के वित्त प्रबंधन का जिम्मा सभालने वाले एडीबी के सदस्यों को अब तक स्थानीय प्रशासन द्वारा जामरानी बांध को लेकर किया गया। होमवर्क और पूरा डाटा एडीबी की टीम को सौंपा गया है जो अब इसका सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट करते हुये आगे की कार्यवाही करेंगे। उन्होने बताया कि कुमाऊं क्षेत्र में सिचाई व पेयजल की दशकों पुरानी बहुप्रतीक्षित परियोजना जामरानी बांध मे तेजी से निर्माण कार्य प्रारम्भ हो इसके लिए एडीबी टीम को सभी डाटा सौंपा गया हैै। इसके साथ ही टीम सदस्यों द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के बाद कुछ और आवश्यकतायेें और अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा है। जिसे प्रशासन पूरा कर रहा है।
आयुक्त राजीव रौतेला ने कहा टीम सदस्यों द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। रौतेला ने कहा कि धारा 11 तहत डूब क्षेत्र मे आने वाले लोगों की भूमि परियोजना कि लिए अधिकृत की जायेगी तथा प्रभावित लोगो को प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में जनपद उधमसिह नगर के सितारंगज, खटीमा तथा चम्पावत के बनबसा कस्बों मे पुनःविस्थापित किया जायेगा। जल्द ही भविष्य में जामरानी परियोजना पर चरणबद्व तरीके से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।
बैठक में विभागाध्यक्ष सिचाई मुकेश मोहन, मुख्य अभियन्ता सिचाई एमसी पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता संजय शुक्ला, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व सुरेन्द्र सिह जंगपांगी, अपर जिलाधिकारी नजूल जगदीश चन्द्र काण्डपाल, भूमि आधिपत्य अधिकार एनएस नबियाल आदि मौजूद थे।
