नवीन चौहान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का रास्ता साफ किया है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णय में साल 2019 तक टीईटी पास करने वाले शिक्षा मित्रों को स्थाई नियुक्ति देने की घोषणा की है। इसके अलावा स्टार्टअप योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को भी 10 लाख से बढाकर 15 लाख किए जाने का प्रस्ताव पास किया है।
1- वर्ष 2019 तक टीईटी पास करने वाले शिक्षा मित्रों को स्थाई नियुक्ति दी जाएगी.
2- स्टार्टअप योजना के तहत प्रोत्साहन राशि 10 लाख से बढाकर 15 लाख रुपये की गई.
3- उत्तराखंड विश्व विद्यालय संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी. कुल सचिव,उप सचिव के नियुक्ति के लिए नियमावली में बदलाव किया जाएगा.
4- भारतीय वन अधिनियम 1927 में संसोधन के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के नेतृव में कमेटी का गठन.
5- प्रदेश में स्टोन क्रेशर के लिए नीति घोषित. 10 साल के लिए मिलेगा स्टोन क्रेशर का लाइसेंस. आबादी वाले क्षेत्रों, नदियों के किनारों, शिक्षण संस्थाओं एवं धार्मिक स्थलों से तीन किलोमीटर दूर लगेंगे स्टोन क्रेशर. मैदानी क्षेत्रों में स्टोन क्रशन के लिए शुल्क 20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 10 लाख रुपये तय किया गया.
6- प्रदेश में भूकंप के खतरों को देखते हुए ‘एकीकृत सुरक्षा योजना’ शुरू करने का निर्णय. योजना के तहत पेंच वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित.
7- आपदा न्यूनीकरण विभाग में कार्यरत 29 कर्मचारियों का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में समायोजन.
8- प्रदेश में गिरासू भवनों की सर्वे के लिए 62 पद स्वीकृत.
9- श्रम विभाग में चार नए पदों का सृजन किया जाएगा.
10- उपनल कर्मचारियों को मिलने वाले यात्रा भत्ता सर्विस चार्ज को खत्म करने का निर्णय.
11- प्रदेश के बड़े जिलों में एक-एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और छोटे जिलों में कम्युनिटी रेडियो खोले जाएंगे. कम्युनिटी रेडियो के लिए दस लाख एवं रनिंग कास्ट के लिए दो लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा.
12- व्यवसायिक संघ बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के नियमों में बदलाव किया गया. अब यूनियन बनाने के लिए 30 प्रतिशत कर्मचारियों की अनिवार्यता. पहले यह सीमा 10 फीसदी थी.
13- आयुष चिकित्सकों को चार जनवरी 2017 से बढे हुए एनपीए का लाभ मिलेगा.
14- जैविक कृषि विधेयक को मंजूरी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद जैविक विधेयक को विधान सभा मे पास करायेगी सरकार, पहले चरण में आठ विकासखंडों में शुरू होगी जैविक खेती.
15- नर्सरी एक्ट को मंजूरी. नर्सरी एक्ट को भी विधान सभा से पास कराएगी सरकार.
16- प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए कमेटी का गठन.
