नवीन चौहान
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में नौकरी की सौगात दी है। उन्होंने तमाम विभागों में खाली चल रहे पदो पर भर्ती करने के लिए हरी झंडी दे दी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के लिए विभिन्न घोषणाएं की है। इसके अलावा मेघावी छात्रों के लिए स्कोलरशिप देने का रास्ता भी साफ कर दिया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्ष 2019 को रोजगार वर्ष के रूप में मना रहे है। उन्होंने कहा कि सभी रिक्त सरकारी पदों पर समयबद्ध तरीको से भर्ती की जाएगी। इसकी माॅनिटरिंग के लिए कैबिनेट मंत्री की अध्क्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जो लोग पहले से संविदा में लगे है उनके लिए अधिमान अंक की व्यवस्था की जाएगी।
महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रहे है। इसमें एक वर्ष में 5100 महिलाओं को कियोस्क बनाकर मसूरी, नैनीताल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आदि प्रमुख स्थलों मे आवंटन किया जाएगा। एक कियोस्क से औसतन 4 महिलाओं को राजगार माने तो 20 हजार से अधिक महिलाओं को आजीविका का साधन मिलेगा। राज्य इनको बैकहैंड सपोर्ट उपलब्ध करवाएगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और बुजुर्गो को सम्मानित किया गया। बेहद खुशी के इन पलों में मुख्यमंत्री ने प्रदेश को कई सौगात दी।मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बुजुर्ग किसी भी समाज की अनमोल धरोहर होते है। उनका अनुभव व बुद्धिमत्ता परिवार समाज व देश के लिए बहुत जरूरी होता है। बुजुर्गो की देखभाल हम सभी का परम दायित्व है। यह देखकर बडा दुख होता है कि बहुत से लोग अपने बुजुर्गो की अपेक्षा करते है। यह सब समाज में नैतिक व सामाजिक मूल्यों में गिरावट से होने लगा है। हम वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के लिए कानून लाने पर विचार कर रहें है।
मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, के तहत टाॅपर 25 बच्चों को सभी कार्सेज में 50 प्रतिशत फीस की स्काॅलशिप दी जायेगी। देश को जानों योजना – के तहत कक्षा 10 के टाॅप 25 रैंकर्स को भारत भ्रमण कराया जायेगा। ये सभी छात्र सरकारी स्कूलों के होंगे। इससे बच्चांे को अपने देश के बारे में जानने को मिलेगा। भारत के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति व इतिहास, रहन-सहन, खान -पान आदि के बारे में जानने का मौका मिलेगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आश्रम पद्धति के विद्यार्थियों के भोजन भत्ते को 3 हजार रूप्पये से बढ़ाकर 45 सौ रूप्ये प्रति माह कर रहे हैं।
राज्य में सर्विस सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। शीघ्र ही वैलनेस, योग, आयुर्वेद और प्र्यटन पर आधारित संयुक्त रूप् से समिट का आयोजन किया जायेगा।
प्रदेश के समस्त विद्यालयों में फर्नीचर, वाॅटर सप्लाई, टाॅयलेट, कम्प्यूटर, लाइबेे्ररी और लैब की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से 2022 तक पूर्ण किया जायेगा।
2020 तक प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कम्प्यूटरिकृत किया जायेगा।
