हरिद्वार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज वीडियों काॅफ्रंसिंग के माध्यम से सभी जनपद के जिलाधिकारियों के साथ समाधान पोर्टल पर दर्ज की गयी शिकायतों की समीक्षा की। प्रदेश के सभी जनपदों से शिकायतकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर समस्याऐं दर्ज करायी गयी। हरिद्वार जिले से दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से शिकायतों के निस्तारण की स्थिति के बारे में जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने बंगाली काॅलोनी ज्वालापुर निवासी अनिल श्रीवास्तव द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत पर जिलाधिकारी दीपक रावत से जानकारी ली। श्री रावत ने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए बताया कि व्यक्ति की समस्या लो वोल्टेज की थी, विद्युत तार जर्जर होने तथा सिंगल फेज के कारण क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई थी। जर्जर तारों को बदलवाते हुए नये विद्युत तार डलवाकर तथा सिंगल फेज के स्थान पर थ्री फेज करवा दिया गया है। जिससे क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान पूरी तरह हो गया है। समाधान की बात को पुख्ता करने के लिए मुख्यमंत्री ने अनिल वर्मा से फोन पर बात की और किये गये कार्य पर उनकी राय पूछी। श्रीवास्तव ने किये गये कार्य पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी का आभार जताया।
दूसरी शिकायत शिवालिक नगर निवासी हेम वर्मा द्वारा दर्ज करायी गयी थी। शिकायतकर्ता ने क्षेत्र में डेयरी की कारण फैल रही गंदगी की शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि डेयरी संचालक द्वारा गोबर डालने की शिकायत पर अनाधिकृत डेयरी संचालक का चालान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अनाधिकृत डेयरी को बंद कराने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये।
कनखल निवासी जोगेन्द्र द्वारा क्षेत्र में पेयजल लीकेज की शिकायत की गयी थी। जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि मौके पर जाकर अधिकारियों द्वारा लीकेज का निरीक्षिण किया गया, लेकिन मामला पेयजल लीकेज की बजाय घरेलू लीकेज का निकला। किसी के मकान की किचन से पानी लीकेज कर रहा था जिसे ठीक करा दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने वीसी में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि समाधान पोर्टल पर आने वाली समस्याओं के साथ-साथ अपने जिलों में कहीं भी सड़क की समस्याओं का निराकरण भी प्राथमिकता के आधार पर करायें। सभी डीएम अपने अधीनस्थ विभागों के उत्तरदायी अधिकारियों को सख्त रूप से हिदायत दें कि वह जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री तक आम जन की समस्याओं को पहुंचने से पहले ही निराकरण करें। यदि जिलों को समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी सहयोग चाहिए तो शासन स्तर से हर सम्भव सहयोग दिया जायेगा।
