मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनहित के कार्यो को दी प्राथमिकता

नवीन चौहान
साल 2019 में उत्तराखंड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर मोहर लगाई गई। इस दौरान राज्य में कई जनहितकारी योजनाओं को लागू करने पर सहमति बनीं।
1. 11 फरवरी से 22 फरवरी तक देहरादून में विधानसभा सत्र आयोजित किया जायेगा।
2. राजकीय अनाथालय में रह रहे अनाथ बच्चों को राज्य में नौकरियों के 5 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण, एक हजार बच्चों को मिलेगा लाभ ।
3. भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए आस्ट्रेलिया से उच्च श्रेणी की मेरीनो भेड़ आयात की जाएँगी,6 करोड़ के व्यय का अनुमान ।
केन्द्र एवं राज्य के लिए निर्धारित 90ः10 की राशि में से केन्द्र से 436 करोड़ रु. की धनराशि प्राप्त हो चुकी है कुल 40 नर एवं 200 मादा को शामिल किया जायेगा।
4. राज्य कर्मचरियों को सातवें वेतनमान का 6 महीने का बकाया एरियर दिया जाएगा, 300 करोड़ का आंतरिक्त भार।
5. पेराग्लाइडिंग नियमावाली में संसोधन को मंजूरी। प्रशिक्षण मानक में किया गया बदलाव 50 घंटों के बजाए 50 किलो मीटर न्यूनतम मानक निर्धारित की गयी।
6. केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर नेशनल जियोग्राफिक पर डाक्यमेंट्री बनेगी डेढ़ करोड़ स्वीकृत। इसका प्रमोशन इनस्ट्राग्राम,फैसबुक, यू-ट्यूब से किया जायेगा।
7. हल्द्वानी मेडिकल कोलेजों में 46 अस्थाई सुपर स्पेशसलिस्ट न्यूरो सर्जन, कार्डियोलाॅजी, न्यूरोलाॅजी पदों पर सृजन को संस्तुति।
8. पुलिस सेवा नियमवाली में संशोधन, सर्विस प्रमोशन के प्रावधान में संशोधन।
9. सातवें वेतन आयोग की संतुतियों में यात्रा भत्ता की दरों में संसोधन,
5400 ग्रेड पे से नीचे के कर्मियों को प्रदेश मे रुकने और खाने के 500 रुपए प्रतिदिन निर्धारित।
स्थानतंरण भत्ता में डिस्टर्बेन्स भत्ता बढ़ाया गया। विदेश यात्रा भत्ता में भारत सरकार के नियम लागू। आवास भत्ता की तीन श्रेणी।