कैबिनेट बैठक: त्रिवेंद्र रावत सरकार ने लिए बड़े फैसले




देहरादून: त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल से सेस खत्म कर दिया। सेस हटाने से राज्य में पेट्रोल प्रति लीटर 25 पैसे और डीजल 50 पैसे लीटर सस्ता हो जाएगा। इस फैसले के बाद उत्तराखंड में यूपी के समान ही पेट्रोल, डीजल के दाम हो जाएंगे। गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसले लिए गए। सरकार के प्रवक्ता काबीना मंत्री मदन कौशिक ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में काबीना मंत्री यशपाल आर्य के अलावा सभी मंत्री मौजूद थे।

राज्य में यूपी निर्माण निगम को नए काम देने पर रोक लगा दी गई है। निगम को पहले दिए कामों की जांच होगी। गड़बड़ी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी अब शादी, भवन निर्माण, बच्चों की पढ़ाई, वाहन खरीदने आदि के लिए भविष्य निधि आसानी से निकाल सकेंगे। जीएसटी लागू होने से पहले व्यापारियों को वाणिज्य कर विभाग में लंबित वादों को निपटाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट का मौका दे दिया है। व्यापारी सेल्फ एसेसमेंट कर अपना विवरण विभाग में जमा कर सकते हैं। सस्ते गल्ले की दुकानों में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी 9200 दुकानों में प्वांइट ऑफ सेल (पीओएस) मशींने लगाईं जाएंगी। पीजी स्तर की शिक्षा लेने वाले डॉक्टरों को अब तीन साल तक आधा वेतन मिलेगा। लेकिन डॉक्टरों को पांच साल तक राज्य में सेवा देने का बांड भरना होगा।

राज्य में जल्दी की बिजली महंगी होने वाली है। कैबिनेट में यूजेवीएनएल को यूपीसीएल से मिलने वाली रॉयल्टी और सेस के मानक बदलने की सहमति बन चुकी है। मानक बदलने से ग्राहकों को प्रति यूनिट 16 पैसे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। यूजेवीएनएल को 80 पैसे प्रति यूनिट तक टैरिफ होने पर 30 पैसे प्रति यूनिट सेस और 10 पैसे प्रति यूनिट रॉयल्टी के रूप में मिलते हैं। इसके साथ ही उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 16 पैसे भी लिए जाते रहे हैं। पर, पिछले साल टैरिफ 80 पैसे से ज्यादा हो चुका है। इससे उपभोक्ताओं से मिलने वाला 16 पैसे का अतिरिक्त चार्ज मिलना बंद हो गया है। अब सरकार टैरिफ सीमा को 80 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर दो रुपये करने जा रही है। इससे उपभोक्ताओं से फिर से 16 पैसे यूनिट वसूले जा सकेंगे। कैबिनेट बैठक में इस पर सहमति बन गई है। इस पर अंतिम निर्णय से पहले मुख्य सचिव एस रामास्वामी, प्रमुख सचिव ऊर्जा उमाकांत पंवार व वित्त सचिव अमित नेगी को परीक्षण कराने को कहा गया है।



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